रेलवे लाइन बिछाने जिला भू अर्जन पदाधिकारी एवं जिला भू अर्जन अमीन के द्वारा भूमि अधिग्रहण में आवास के जगह पर कृषि करने से ग्रामीणों ने हाईकोर्ट का दरवाजा

एक तरफ भारत सरकार लोगों के सुविधा के लिए भारतीय रेलवे लाइन का जाल बिछा रही है दूसरी तरफ रेलवे लाइन बिछाने में सरकार ने जिस लोगों का जमीन अधिग्रहण किया है उसको जिला भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा जमीन के निजी स्थल पर न जाकर सिर्फ कागज पर आवास के जगह पर कृषि करके ग्रामीणों को उचित मुआवजा न देकर परेशान किया जा रहा है

जिसको लेकर गांव वाले ने उच्च न्यायालय मैं अपील दायर की है लेकिन उसके बावजूद भी पदाधिकारी ऐसे पीड़ित ग्रामीणों को डराते धमकाते हैं जी हां खबर सुपौल जिला के पिपरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत थुमहा पंचायत के वार्ड नंबर 8 से है जहां के लोगों ने आरोप लगाया है जिला भू अर्जन पदाधिकारी एवं जिला भू अर्जन आमीन पर की सरकार जो रेलवे लाइन बिछा रही है उसमें जो जिस गांव वाले लोगों का जमीन रेलवे ने खरीदा है उसमें काफी गड़बड़ी हुई है लोगों के आवास को कृषि कर दिया है

और आवास का उचित मुआवजा न देकर वरीय पदाधिकारी द्वारा जबरन घर को खाली करने का आदेश जारी कर दिया है अब देखने वाली बात है कि इस तरह के लोग जिसका घर बना हुआ है वह कहां जाएंगे जब मीडिया संवाददाता उस गांव में पहुंचे तो पीड़ित ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं